आज का भारत, दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातक (Defence Importer) से एक आत्मनिर्भर और सशक्त रक्षा उत्पादक (Defence Producer) बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। इस महत्वाकांक्षी यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है UP Defence Corridor।
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में स्थापित किया जा रहा यह रक्षा गलियारा, न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को नया आयाम दे रहा है, बल्कि भारत के ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ मिशन को ज़मीन पर उतारने का सबसे बड़ा प्रमाण भी है। यह केवल औद्योगिक विकास का एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी संप्रभुता (Technological Sovereignty) सुनिश्चित करने की दिशा में एक रणनीतिक पहल है।
रक्षा गलियारा क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
सन 2018 में, भारत सरकार ने रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए देश में दो विशिष्ट रक्षा औद्योगिक गलियारों (Defence Industrial Corridors) की स्थापना की घोषणा की— एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में।
दशकों से, भारतीय सेना अपनी जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी उपकरणों पर निर्भर रही है। इस आयात निर्भरता के कारण देश का बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भंडार खर्च होता था और महत्वपूर्ण तकनीकों तक पहुँच सीमित रहती थी।
मुख्य उद्देश्य:
- आयात प्रतिस्थापन (Import Substitution): विदेशी उपकरणों पर निर्भरता कम करना और घरेलू उत्पादन को बढ़ाना।
- रोजगार सृजन: स्थानीय लोगों, विशेषकर इंजीनियरों और कुशल श्रमिकों के लिए उच्च तकनीक वाले रोज़गार के अवसर पैदा करना।
- नवाचार और अनुसंधान (R&D): निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को एक साथ लाकर रक्षा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।
- MSMEs को प्रोत्साहन: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बड़े रक्षा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता (Supply Chain Partner) बनने का मौका देना।
UP Defence Corridor को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यह एक एकीकृत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र (Integrated Manufacturing Ecosystem) प्रदान कर सके, जिसमें कच्चे माल की आपूर्ति से लेकर अंतिम उच्च-तकनीकी उत्पादों के परीक्षण तक की सुविधा हो।
UP Defence Corridor की रूपरेखा: छह सामरिक नोड
यह गलियारा उत्तर प्रदेश के छह प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ता है, जो भौगोलिक और औद्योगिक रूप से रणनीतिक महत्व रखते हैं। ये छह नोड (Nodes) इस गलियारे के स्तंभ हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट औद्योगिक शक्ति है:
1. लखनऊ (Lucknow Node)
लखनऊ को इस गलियारे का केंद्रीय और तकनीकी केंद्र (Central/Tech Hub) माना जाता है।
- विशेषज्ञता: एयरोस्पेस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, और उन्नत रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स।
- महत्व: डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) का ब्रह्मोस मिसाइल विनिर्माण केंद्र यहाँ स्थापित हो रहा है, जो इसे सबसे महत्वपूर्ण नोड बनाता है। यह R&D और बड़े उत्पादन का केंद्र होगा।
2. कानपुर (Kanpur Node)
कानपुर उत्तर प्रदेश का पारंपरिक औद्योगिक और टेक्सटाइल केंद्र रहा है।
- विशेषज्ञता: छोटे हथियार, युद्धपोत के उपकरण, तोपखाने (Artillery) के घटक और गोला-बारूद।
- महत्व: यहाँ लंबे समय से आयुध कारखाने (Ordnance Factories) मौजूद हैं, जिससे कुशल श्रम और मौजूदा औद्योगिक आधार का लाभ मिलता है।
3. आगरा (Agra Node)
आगरा को एयरोस्पेस और संचार प्रणालियों (Communication Systems) पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विकसित किया जा रहा है।
- विशेषज्ञता: एयरोनॉटिक्स, रक्षा रसद (Defence Logistics) और सेंसर निर्माण।
- महत्व: वायु सेना के महत्वपूर्ण ठिकानों के करीब होने के कारण इसे परीक्षण और रखरखाव (MRO) गतिविधियों के लिए आदर्श स्थान माना जाता है।
4. अलीगढ़ (Aligarh Node)
यह नोड गलियारे में सबसे पहले निवेश और विनिर्माण शुरू करने वाले क्षेत्रों में से एक था।
- विशेषज्ञता: रक्षा उपकरण पैकेजिंग, धातु घटक, और सामान्य इंजीनियरिंग उत्पाद।
- महत्व: इसका उद्देश्य मुख्य रूप से MSME इकाइयों को आकर्षित करना है ताकि यह बड़ी कंपनियों के लिए सहायक और कलपुर्जे उपलब्ध करा सके।
5. झाँसी (Jhansi Node)
सैन्य इतिहास और मध्य भारत की कनेक्टिविटी के कारण झाँसी एक प्रमुख स्थान है। यह UP Defence Corridor में सबसे बड़ा एकल नोड है।
- विशेषज्ञता: मिसाइल सिस्टम, कवच वाहन (Armoured Vehicles) और भारी इंजीनियरिंग।
- महत्व: यहाँ विशाल भूमि बैंक उपलब्ध कराया गया है, और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) जैसी प्रमुख कंपनियां यहाँ मिसाइल प्रणोदन (Propulsion) प्रणाली इकाइयाँ स्थापित कर रही हैं।
6. चित्रकूट (Chitrakoot Node)
बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित, चित्रकूट को मुख्य रूप से सहायक इकाइयों और बुनियादी ढाँचे के लिए विकसित किया जा रहा है।
- विशेषज्ञता: सहायक उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सामान्य आपूर्ति श्रृंखला।
- महत्व: यह क्षेत्र बुंदेलखंड के विकास को सुनिश्चित करता है और छोटे औद्योगिक निवेशों को आकर्षित करता है।
रिकॉर्ड निवेश और बुनियादी ढाँचे का विकास
UP Defence Corridor की सफलता का आकलन इसमें आए निवेश से किया जा सकता है। राज्य सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक अनुकूल नीतिगत ढाँचा तैयार किया है, जिसमें भूमि सब्सिडी, कर प्रोत्साहन और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम शामिल हैं।
मुख्य प्रगति और आंकड़े:
1. निवेश लक्ष्य: प्रारंभ में, गलियारे के लिए ₹10,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि, 2023 तक, विभिन्न डिफेंस एक्सपो (जैसे DefExpo) के माध्यम से लगभग ₹80,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। ये प्रस्ताव 2,000 से अधिक कंपनियों और 300 से अधिक MoU (समझौता ज्ञापन) से संबंधित हैं।
2. भूमि अधिग्रहण: बुंदेलखंड क्षेत्र (झाँसी और चित्रकूट) में मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण किया गया है, जहाँ हजारों एकड़ भूमि को औद्योगिक विनिर्माण और परीक्षण सुविधाओं के लिए आवंटित किया गया है।
3. बड़ी कंपनियां: गलियारे में निवेश करने वाली कुछ प्रमुख घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में शामिल हैं:
- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)
- भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL)
- अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस
- टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स
- कई विदेशी OEMs (Original Equipment Manufacturers) जो भारतीय साझेदारों के साथ संयुक्त उद्यम (Joint Ventures) स्थापित कर रहे हैं।
4. मूलभूत सुविधाएँ: सरकार इन नोड्स पर विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, और विशेष परीक्षण रेंज (Testing Ranges) का विकास सुनिश्चित कर रही है ताकि उत्पादन शुरू करने में कोई बाधा न आए।
UP Defence Corridor: आर्थिक और सामरिक प्रभाव
UP Defence Corridor का प्रभाव केवल हथियारों के कारखाने लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के पूरे सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदल रहा है।
1. कौशल विकास और रोज़गार
यह गलियारा उच्च-तकनीकी रोज़गार के अवसर पैदा करेगा। रक्षा विनिर्माण में उच्च परिशुद्धता (High Precision) वाले कौशल की आवश्यकता होती है, जिसके लिए सरकार ने संस्थानों के साथ मिलकर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। अनुमान है कि यह परियोजना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों रोज़गार सृजित करेगी, जिससे राज्य के युवाओं का पलायन रुकेगा।
2. MSME का सशक्तीकरण
रक्षा उत्पादन के लिए 60% से 70% घटक (Components) MSME द्वारा आपूर्ति किए जाते हैं। UP Defence Corridor MSME को वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने, गुणवत्ता मानकों को पूरा करने और तकनीकी उन्नयन (Technological Upgradation) करने का अवसर देता है।
3. रक्षा निर्यात को बढ़ावा
जब भारत घरेलू स्तर पर अत्याधुनिक उपकरण बनाना शुरू करेगा, तो वह केवल अपनी जरूरतें ही पूरी नहीं करेगा, बल्कि मित्र देशों को भी इन उपकरणों का निर्यात करेगा। UP Defence Corridor को भारत के रक्षा निर्यात लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।
4. क्षेत्रीय असंतुलन में कमी
झाँसी और चित्रकूट जैसे बुंदेलखंड के अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित होने से क्षेत्रीय विकास में असंतुलन कम होगा, और ये क्षेत्र मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जुड़ेंगे।
चुनौतियाँ और आगे की राह
किसी भी मेगा प्रोजेक्ट की तरह, UP Defence Corridor के सामने भी कुछ चुनौतियाँ हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है:
- कौशल अंतर (Skill Gap): रक्षा क्षेत्र में आवश्यक विशिष्ट तकनीकी कौशल और मौजूदा कार्यबल के कौशल में अंतर को पाटना एक बड़ी चुनौती है।
- सरकारी नौकरशाही: निवेशकों को आकर्षित करने के बावजूद, त्वरित अनुमोदन (Quick Approvals) और सरकारी विभागों के बीच समन्वय (Coordination) सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- R&D निवेश: अभी भी भारतीय रक्षा उद्योग का बड़ा हिस्सा लाइसेंस उत्पादन (Licensed Production) पर निर्भर है। गलियारे की सफलता के लिए, कंपनियों को वास्तविक स्वदेशी R&D में निवेश करना होगा।
इन चुनौतियों को देखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार अब अनुसंधान पार्कों (Research Parks) और उत्कृष्टता केंद्रों (Centres of Excellence) की स्थापना पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
निष्कर्ष
UP Defence Corridor अब केवल कागज़ों पर बनी योजना नहीं, बल्कि ज़मीन पर उतर चुकी एक वास्तविकता है। यह परियोजना भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।
उत्तर प्रदेश आज एक औद्योगिक क्रांति के मुहाने पर खड़ा है। यह गलियारा राज्य को एक कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था से एक उन्नत औद्योगिक और तकनीकी केंद्र में बदल रहा है। यह सुनिश्चित है कि आने वाले दशक में, जब भी भारत के सबसे बड़े विनिर्माण केंद्रों की बात होगी, UP Defence Corridor उसमें शीर्ष पर होगा—जो राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि का पर्याय बनेगा।